Airports: मध्य प्रदेश में सरकार का हर 150 किलोमीटर पर हवाई अड्डा बनाने का संकल्प, शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को किया जा रहा हवाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास

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Airports (वीकैंड रिपोर्ट): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में स्थित राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य भर में हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों के एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। मुख्यमंत्री यादव ने एक बयान में कहा कि इससे न केवल शहरी केंद्र बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ जाएँगे। पिछले एक साल में तीन नए हवाई अड्डे – रीवा, दतिया और सतना – चालू हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि तीन नए हवाई अड्डों के सफल संचालन के बाद, राज्य सरकार ने शिवपुरी और उज्जैन जिलों में (केंद्र से) स्वीकृत नए हवाई अड्डे पर काम तेज़ कर दिया है। उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।

Madhya Pradesh: एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में आठ हवाई अड्डे हैं, जिनमें से छह चालू हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो शामिल हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश को एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नई नागरिक उड्डयन नीति-2025 शुरू की है, जो हर जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात से जोड़ेगी। सभी जिलों में हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ और हेलीपैड विकसित करने की योजनाएँ हैं। राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एयर कार्गो सुविधाओं पर भी विशेष ज़ोर दिया जाएगा, जिससे तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को बढ़ावा देना है। नए हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के विकास से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय रोज़गार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी।

सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 5.5 मिलियन यात्रियों ने मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों से यात्रा की, यह संख्या 31 मार्च 2025 तक 7.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में, भारत के हवाई यातायात में राज्य की हिस्सेदारी 1.45 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

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Author: Travel Post

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