Flight Ticket Cancellation Refund : फ्लाइट कैंसिल पर मिलेगा रिफंड: सरकार जल्द लॉन्च करेगी नई ट्रैवल इंश्योरेंस योजना

Flight Ticket Cancellation Refund

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नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) : Flight Ticket Cancellation Refund : हवाई यात्रियों के लिए सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नई ‘ट्रैवल इंश्योरेंस योजना’ लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत अंतिम समय में फ्लाइट कैंसिल करने पर भी यात्रियों को टिकट कीमत का लगभग 80% तक रिफंड मिल सकेगा। यह योजना अगले 2–3 महीनों में लागू होने की उम्मीद है।

वर्तमान नियम

अभी के नियमों के अनुसार, उड़ान से कुछ घंटे पहले टिकट रद्द करने पर यात्री को ‘नो-शो’ माना जाता है और आमतौर पर कोई रिफंड नहीं मिलता। केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति में ही एयरलाइन अपने विवेक से पैसा लौटाती है। कुल मिलाकर यह पूरी तरह एयरलाइन के निर्णय पर निर्भर होता है।

नई योजना की खास बातें

सूत्रों के मुताबिक, एविएशन सेक्रेटरी एयरलाइनों के साथ इस नई पॉलिसी को लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बीमा कंपनियां और एयरलाइंस मिलकर प्रीमियम वहन करेंगी। अभी तक ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐड-ऑन विकल्प के रूप में खरीदा जाता है, लेकिन नए नियमों के तहत यह सुविधा सीधे टिकट में शामिल हो सकती है।

बीमा कंपनियों के साथ बातचीत

एक प्रमुख एयरलाइन पहले ही बीमा कंपनियों के साथ बात कर चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रयास यह है कि सबसे सस्ते टिकटों में भी इंश्योरेंस शामिल किया जा सके, ताकि अंतिम समय में कैंसिलेशन होने पर यात्रियों को कुछ न कुछ राशि वापस मिले। इस पर काम जारी है और जल्द ही अन्य विवरण तय किए जाएंगे।

बदलाव की आवश्यकता क्यों?

सरकार का मानना है कि अचानक आने वाली पारिवारिक या व्यक्तिगत आपात स्थितियों में यात्री यात्रा नहीं कर पाते और उनका पूरा पैसा डूब जाता है। यदि हर टिकट पर लगभग ₹50 का प्रीमियम जोड़ा जाए, तो फ्लाइट से चार घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर 80% रिफंड मिल सकता है।

बीमा कंपनियों की रणनीति

ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पहले से ही टिकट बुकिंग के दौरान बीमा का विकल्प देते हैं। अधिकारी बताते हैं कि बीमा कंपनियां जोखिम और लाभ के संतुलन का आकलन कर रही हैं। उनके अनुसार, “यदि 200–300 यात्रियों में केवल 2–3 लोग ही फ्लाइट कैंसिल करते हैं, तो यह मॉडल कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से सुगम रहता है।”

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