गोवा ने एआई पॉलिसी 2026 का किया ऐलान
गोवा सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पॉलिसी 2026 पेश की है। इस पॉलिसी के साथ पांच साल का इनोवेशन फंड भी शुरू किया गया है। राज्य का मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देना है। साथ ही पर्यटन पर निर्भरता कम करना है। यह कदम गोवा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
तीन साल तक लागू रहेगी पॉलिसी
यह पॉलिसी 2026 से 2029 तक तीन साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी का मुख्य फोकस एआई स्किल डेवलपमेंट पर है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने की भी योजना है। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। सरकार चाहती है कि राज्य में एआई इकोसिस्टम मजबूत बने।
इनोवेशन फंड से मिलेगी मदद
पांच साल के इनोवेशन फंड से नए प्रोजेक्ट्स को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे एआई स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी मिल सकेगी। टेक कंपनियों के लिए गोवा में नए अवसर बनेंगे। राज्य में तकनीकी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
पर्यटन पर निर्भरता घटाने की कोशिश
गोवा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी हिस्सेदारी है। सरकार अब टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत करना चाहती है। एआई पॉलिसी इस बदलाव की दिशा में अहम कदम है। इससे राज्य की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। टिकाऊ विकास के लिए यह रणनीति जरूरी मानी जा रही है।
स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर
पॉलिसी में युवाओं को एआई स्किल्स सिखाने पर जोर है। इससे स्थानीय लोगों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। टेक्निकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य गोवा को एआई हब बनाना है। इस पहल से राज्य की छवि एक टेक डेस्टिनेशन के रूप में बनेगी।
एआई से जुड़ी ताजी जानकारी के लिए इंडिया एआई पोर्टल देखें। तकनीकी नीतियों की जानकारी MeitY की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Related: 22 दिसंबर से चीन दूतावास लॉन्च करेगा ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल—जानें नई प्रक्रिया
