ओडिशा मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है
ओडिशा सरकार ने ‘हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि बैंक’ नामक एक ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास को मजबूत करना है। इसके जरिए राज्य में होटल और रिसॉर्ट जैसे बड़े निवेश को आकर्षित किया जाएगा। यह कदम पर्यटन बुनियादी ढांचे की एक बड़ी चुनौती को हल करेगा। अब तक बड़ी जमीन की कमी के कारण कई परियोजनाएं रुक जाती थीं।
भूमि बैंक योजना से मिलेगा बड़ा निवेश
नई योजना के तहत सरकार पहले से उपलब्ध बड़ी जमीनों को चिन्हित करेगी। इन जमीनों पर होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। यह योजना कंटीगस (एक साथ) जमीन की समस्या को खत्म करेगी। इससे निवेशकों को तुरंत जमीन मिल सकेगी। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यह सुविधा शुरू होगी। इसके अलावा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा।
रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। होटल और रिसॉर्ट के निर्माण से छोटे-बड़े व्यवसायों को लाभ होगा। यह योजना राज्य की जीडीपी को भी बढ़ाएगी। ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को देखते हुए यह निवेश आकर्षित करने का सबसे अच्छा समय है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना पर्यटन क्षेत्र में क्रांति लाएगी।
योजना का कार्यान्वयन और रणनीति
सरकार विभिन्न जिलों में आसानी से उपलब्ध जमीन का डेटाबेस तैयार करेगी। इस डेटाबेस को ‘लैंड बैंक’ नाम दिया गया है। निवेशक इस पोर्टल के जरिए जमीन देख सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह योजना निवेशकों के लिए वरदान साबित होगी। अब तक जमीन की अनुपलब्धता के कारण कई बड़ी परियोजनाएं अटक गई थीं। इस बार हर विकल्प को अंतिम रूप दिया जाएगा।
पर्यटन स्थलों को मिलेगी नई पहचान
ओडिशा में पुरी, कोणार्क और चिल्का जैसे लोकप्रिय स्थल हैं। यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई जमीन उपलब्ध होने से यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। इसके अलावा, छोटे-छोटे गांवों में भी इको-रिसॉर्ट बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार ने पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है। इस पूरी योजना का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय समुदायों को मिलेगा।
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